जाजरकोटमा २०८० सालमा गएको भूकम्पबाट प्रभावितले घर बनाउनका लागि अहिलेसम्म सरकारबाट अनुदान पाउन सकेका छैनन् । जसका कारण भूकम्पपीडित अहिले पनि त्रिपाल र टिनको छानामुनि बसिरहेका छन् । हिउँदा तथा बर्खा टहरामै बिताउनुपर्दा सुत्केरी, वृद्धवृद्धा, बालिका र दीर्घरोगको समस्या भएका नागरिकले अकालमै ज्यान गुमाउनुपरिरहेको छ ।

--- ---

जाजरकोटको कुशे गाउँपालिका—९ का गोपे सुनारको अनुहारमा माघ २९, २०८१ का दिन अस्ताउँदै गरेको सूर्यको मधुरो प्रकाश टल्किरहेको छ । रिम्ना बजारको पुछारमा सुसाइरहेको भेरीतिर हेर्दै उनी टोलाइरहेका छन् । 

त्यही भेरीमा उनले महिना दिनकी सुत्केरी श्रीमतीको अन्त्येष्टि गरेको एक वर्ष बितिसकेको छ । तर, श्रीमती गुमाउँदाको शोकबाट उनी अझै उत्रिएका छैनन् । “त्यो दिन कसरी बिर्सनु र ?” बोल्दाबोल्दै उनको मुहारको भाव फेरियो । त्यसपछि धेरैबेरसम्म उनी बोल्न सकेनन् ।

कात्तिक १७, २०८० मा जाजरकोटको रामीडाँडालाई केन्द्रबिन्दु भएर गएको ५.४ म्याग्निच्युडको भूकम्पमा घर गुमाए पनि उनको परिवार जोगिएको थियो । 

त्यो बेला उनकी श्रीमती कल्पना नेपाली (२४) ७ महिनाकी गर्भवती थिइन् । गोपेका अनुसार भूकम्पमा घर बस्न नमिल्ने भएपछि टहरो बनाएर गर्भवतीलाई राखे । 

कल्पनाले मंसिर १७ मा छोरा जन्माइन् । सुत्केरी कल्पनाको बास टहरामै भयो । सुत्केरी भएको महिना दिन पनि नपुग्दै पुस ११, २०८० मा कल्पना सुतेकै अवस्थामा मृत फेला परिन् । 

उनीहरू टहरामा सरेदेखि नै चिसो बढ्दो थियो । त्रिपालमा बसेको अवस्थामा चिसोले उनको स्वास्थ्य अवस्था बिग्रँदै गयो । “बाहिर बसेदेखि नै चिसोले शरीर सुनिन्न थाल्यो,” श्रीमान् गोपेले भने, “सुत्केरी भएदेखि नै बिरामी थिइन्, ठीक भइहाल्छ कि भनेर कुरेर बस्यौं, तर केही भएन, भूकम्पमा जोगिएको ज्यान चिसोले लियो ।”

त्रिपालले जाडो छेक्न नसक्दा अर्की सुत्केरी नलगाड नगरपालिका—८, तल्लोसीमाकी शर्मिला चाडर (२५) को पनि मंसिर ११, २०८० मा निधन भयो । 

भूकम्पले घरमा क्षति पुर्‍याएपछि उनी त्रिपाल हालेको टहारामा बसिरहेकी थिइन् । महिना दिनकी सुत्केरी उनलाई त्रिपालमुनिको बसाइले रुघाखोकी र ज्वरोको च्याप्यो । 

नलगाड नगरपालिका—८ का वडाध्यक्ष तेजबहादुर सिंहका अनुसार चिसोले गर्दा बिरामी परेकी उनको समयमा उपचार हुन पाएन । “भत्केको घरबाहिरको त्रिपालमुनि बस्दै आएकी रहिछन्,” उनले भने, “त्रिपालले शीत छेक्न सकेन, त्यही चिसोले गम्भीर बिरामी भइछिन् ।” उनको अस्पतालमा पुर्‍याएपछि मंसिर ११ मा ज्यान गएको थियो । 

जाजरकोट र रुकुमका भूकम्प प्रभावित २०८० सालदेखि अझै अस्थायी टहरामै छन् । अस्थायी टहरामा रहँदा बर्खामा झरी र हिउँदामा ठन्डीबाट बालबालिका, वृद्धवृद्धा र सुत्केरी महिला जोखिममा छन् । टहरामै भएका गर्भवती, सुत्केरीहरूमा शरीर सुन्निने, निमोनियाजस्ता स्वास्थ्य समस्याबाट प्रभावित छन् । आमासँगै नवजात शिशुहरूमा निमोनियाजस्तो गम्भीर स्वास्थ्य समस्या देखा परिरहेको छ । 

नेपाल इन्भेस्टिगेटिभ मल्टिमिडिया जर्नालिज्म नेटवर्क (निमजिन) ले संकलन गरेको तथ्यांकअनुसार दुई वर्षको अवधिमा चिसोका कारण ३९ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । भूकम्पपछि सरकारले सुरक्षित आवासको व्यवस्था गर्न नसक्दा उनीहरूले अकालमा ज्यान गुमाएका हुन् । 

टहरमा गर्भवती र सुत्केरी 

भूकम्पले घर भत्केदेखि नै अस्थायी टहरामा छिन्, सानीभेरी गाउँपालिका—२ गिणकोठकी सपना पुन (१९) पनि । गत माघको अन्तिम साता हामी उनको घर पुग्दा उनी दुई महिनाको सुत्केरी थिइन् । मध्यदिउँसो शिशुलाई काखमा राखेर पारिलो घाम तापिरहेकी उनले भूकम्पबाट भत्केको घर छेउमै टहरोमा रात कटाउँदा भोगेका कष्ट सुनाइन् । “घर भत्केपछि टहरामै रात काटिरहेका छौँ,” बच्चातिर इसारा गर्दै उनले भनिन्, “टहरमा मसँगै मेरो बच्चा पनि छ ।” 

नौमहिने गर्भावस्थामा पनि उनी टहरामै रहिन् । त्यो बेला पनि टहराको चिसोका कारण अनेक स्वास्थ्य समस्या झेलिन् । झरी र कठ्याँग्रिने जाडो छल्दै जसोतसो बिताएकी उनलाई आस थियो, “सरकारले छिट्टै घर बनाइदेला ।”

तर, अहिले बच्चा जन्मिसक्दा पनि आवास पुनर्निर्माणको काम अघि बढेको छैन । गर्भवतीदेखि सुत्केरी हुँदा पनि टहरामा रात काट्नुपर्र्ने नियति फेरिएको छैन । “दिनभर टिन तातेर पोल्ने हुन्छ,” उनी भन्छिन्, “जाडो महिनामा त, कठ्याँग्रिएर सुत्न सकिँदैन ।”

टहरामा आफू र बच्चाले स्वास्थ्य समस्याहरू झेलिरहेको बताउने उनी बच्चाकै चिन्तामा छिन् । उनलाई खुट्टा सुनिन्नेजस्ता स्वास्थ्य समस्याहरू देखा परिरहेका छन् । 

टहरामै सुत्केरी अवस्थामा रात काटिरहेकी सपना एक्ली होइनन् । उनीसँगै सोही गाउँकी २३ वर्षीया रिता खड्का पनि चार महिनाकी सुत्केरी हुन् । उनले पनि टहरामै नवजात शिशु हुर्काइरहेकी छन् । 

सपनाले जस्तै टहरमा बच्चा हुर्काउँदा उनले पनि स्वास्थ्य समस्याहरू झेलिरहेकी छन् । बच्चा र उनमा कडा खालको रुघा—खोकीले छोडेको छैन । “जाडोमा रातभर पर्ने शीतले ओछ्यानै चिसो हुन्थ्यो” उनले भनिन्, “गर्मीले टिन पोलेर बस्नै सकिँदैन ।” उनलाई पनि चार महिनाको बच्चालाई कसरी जोगाउने भन्ने चिन्ता छ । 

सरकारले भूकम्पछि पुनर्निर्माणमा ढिलाइ गर्दा टहरामा भएका पीडितरुले गर्मी, चिसो, झरी झेलिरहेका छन् । स्वास्थ्य सेवा कार्यालय रुकुम पश्चिमका प्रमुख एवं चिकित्सक डा. महेश चौलागाईं टहरमा रहेका पीडितहरू बिरामी पर्ने गरेको बताउँछन् । विशेष गरी सुत्केरी गर्भवती महिला र शिशुहरूको स्वास्थ्य जोखिममा भएको बताउँछन् । “महिलाको सुत्केरी, गर्भवती अवस्था आफैंमा संवेदनशील समय हो,” उनले भने, “यस्तो बेला बच्चा र आमा दुवैको स्वास्थ्यलाई विशेष ख्याल गर्नुपर्छ, उनीहरूलाई न्यानो आवास चाहिन्छ, स्याहार—सुसार चाहिन्छ तर टहरमा भएका महिलाहरूले यो पाएका छैनन् ।”

उनका अनुसार बाह्रै महिना टहराको बसाइँले सुत्केरी र गर्भवती महिलाहरूमा रक्तश्राप, रक्तअल्पात र प्रजनन स्वास्थ्य समस्याहरू देखा परिरहेको छ । झाडापखाला, निमोनियालगायतका समस्याहरू पनि देखिने गरेको उनी बताउँछन् । “चिसोले आमा र बच्चामा निमोनिया, कोल्ड एलर्जी, झाडापखालाजस्ता समस्याहरू साझा रूपमा देखा परिरहेको छ,” डा. महेश भन्छन, “यसले कालान्तरमा दुवै (आमा र बच्चा) मा गम्भीर स्वास्थ्य समस्या देखा पर्न सक्छ ।” 

त्यसमाथि टहरामा गर्भवती तथा सुत्केरीहरूले पर्याप्त स्वास्थ्य सेवाहरू पाएका छैनन्, शिशुहरूले पनि पोषण पाएका छैनन् । “टहरामा भएका गर्भवतीले राम्रोसँग खाना पनि पाएका छैनन्,” डा. महेशले भने, “यहाँका आमा र शिशुको अवस्था काहाली लाग्दो छ ।” पर्याप्त पोषण नपाउँदा बच्चामा कुपोषणको जोखिम हुने उनले बताए । 

टहरैपिच्छे बिरामी 

रुकुम पश्चिम आठबिसकोट गाउँपालिका १४ का लाली र कर्णबहादुर बिक दम्पती भूकम्पले घर पूर्णरूपमा भत्केपछि टहरामै छन् । उमेरले ६ दशक पुगेका दम्पतीले टिन र काठले बेरिएको त्रिपालको टहरामा गर्मी, चिसो र बर्खा बिताइसके । 

उमेर बढ्दै गएपछि भूकम्पअघि हट्टाकट्टा यी दम्पतीको जीवन टहरामा बस्नुपर्ने बाध्यता आइपरेपछि उस्तै रहेन । अहिले दुवै जनालाई एकपछि अर्काे रोगले सताउन थालेको छ । 

टहरामा बस्न थालेयता दमको व्यथाले च्यापेको छ, कर्णबहादुरलाई । गतवर्ष चिसोका कारण दमको समस्याले नराम्रोसँग थलिए । टहरामा दुई हिउँद कटाउँदा दमको स्वास्थ्य समस्या पटकपटक बल्झिरह्यो । 

“टिन र त्रिपालको टहराले जाडो छेक्दैन, हिउँदमा रातभर टिनमा शीत जम्छ, त्यही शीत ओछ्यानमा खस्छ,” उनले भने, “शीतको थोपाले ओछ्यान झिजेको हुन्छ, त्यही चिसोले खोकी लाग्ने र सास बढेर समस्या बाह्रै महिनाजस्तो बल्झाइरहन्छ ।”

प्राकृतिक विपत्ति भूकम्पबाट जोगिए पनि, चिसोले निम्तेको स्वास्थ्य समस्याबाट कसरी जोगिने भन्ने चिन्ताले सताइरहेको उनी बताउँछन् । 

जाजरकोट भेरी नगरपालिका—१ रिम्नाकी कली रानालाई पनि खोकी र निमोनियाले सतारहेको छ । भूकम्पले घर आधा चर्काएपछि उनी टहरामा छिन्, “आधा भत्किएको घर बस्न नसकिने अवस्था छ,” उनले भनिन् । 

भूकम्पपछि सरकारले पीडितहरूलाई आवास बनाइने दिने भनेको उनले सुनेकी थिइन् । तर दुई वर्ष पुग्न लाग्दा सरकारले घर बनाइदिने कुनै संकेत छैन । “सरकारले घर बनाइदिन्छ भन्ने आसैआसमा सास जान लागि सक्यो,” उनी भन्छन्, “घर भत्केपछि न खान पाइएको छ, न बस्नलाई बास छ, बिरामी परे पनि उपचार गर्ने पैसा छैन ।”

नलगाड नगरपालिका—८ का वडाध्यक्ष तेजबहादुर सिंहले डेढ वर्षदेखि टहरामा भएका भूकम्पपीडितहरू धेरै नै बिरामी पर्ने गरेको बताए । “यहाँ टहरैपिच्छे बिरामी छन्,” उनले भने, “त्यसमा पनि भर्खर सुत्केरी भएका आमा र नवजात शिशुहरू अझ धेरै छन् ।” 

टहरामै गयो ३९ जनाको ज्यान 

भूकम्पपछि टहरामा बसेकाले ज्यान गुमाइरहेको जनप्रतिनिधि र स्थानीय बासिन्दाले बताए पनि हामीले गाउँपालिका तथा वडा कार्यालयबाट यकीन विवरण प्राप्त गर्न सकेनौँ । हामीले भूकम्प प्रभावित स्थानीय तहका वडामै रहेको विवरण, स्थानीय बासिन्दा र मृतकका आफन्तको भनाइलाई आधार मानेर तथ्यांक संकलन गरेर रुजु गर्‍यौँ । त्यसपछि हामीले भूकम्पपछि टहरामा बसेको अवस्थामा ज्यान गुमाएका ३९ जनाको नाम यकिन गर्‍यौँ । जसमा जेष्ठ नागरिकसँगै सुत्केरी, बालबालिका र दीर्घरोगी छन् । 

संघ सरकारले पीडितहरूका लागि सुरक्षित आवासको ध्यान नदिँदा भूकम्पपीडितहरूले टहरामै ज्यान गुमाउनुपरेको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू बताउँछन् । जाजरकोट बारेकोट गाउँपालिका प्रमुख वीरबहादुर गिरी भन्छन्, “भूकम्पपछि अस्थायी टहरामा पीडितहरूको कष्टकर बसाइ छ, हाम्रो पालिकामा पनि टहरमा बसेका धेरैको ज्यान गएको छ ।”

सरकारले तत्काल पीडितहरूका लागि सुरक्षित आवासको व्यवस्था नगरे यो संख्या अझै बढ्ने जोखिम भएको स्वास्थ्य कार्यालय जाजरकोटका सूचना अधिकारी कृष्णबहादुर खत्री बताउँछन् । 

७६ हजार पीडित : अधिकांश टहरामै 

कात्तिक १७, २०८० मा जाजरकोटलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर गएको ५.४ म्याग्निच्युडको भूकम्पले जाजरकोट र रुकुममा पश्चिममा १ सय ५४ जनाको ज्यान लियो भने कम्तीमा ३ सय ६४ जना घाइते भए । भूकम्प राति ११ बजे आएको थियो, जति बेला अधिकांश निद्रामा थिए । 

भूकम्पले २६ हजार घर पूर्णरूपमा र ३५ हजारभन्दा बढी घर आंशिक रूपमा भत्किए । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका ७६ हजार ३ सय २६ परिवार जाजरकोट भूकम्पबाट प्रभावित बनेका छन् ।

भूकम्पले घर भत्किएपछि कोही चर्किएकै घरमा छन्, कोही टहरामा त कोही त्रिपालमुनि छन् । स्थायी आवास निर्माणको काममा ढिलाइ भएपछि केही पीडितहरूले आफैं पनि आवास निर्माण गरेका छन् । आफैं घर बनाउन सक्ने आर्थिक क्षमता नभएकाहरू त्रिपाल, टिन, काठले बनेका अस्थायी टहरामा बसिरहेका छन् । 

जाजरकोटको नलगाड नगरपालिका अध्यक्ष डम्बरबहादुर रावतले सरकारले समयमै आवास नबनाइदिँदा टहरामै पीडितहरूले ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्था आएको सुनाउँछन् । दुइटा सरकार फेरिँदा पनि पीडितहरूको जीवनबारे सरकार गम्भीर नभएकोमा उनी आक्रोशित सुनिन्छन् । “भूकम्पपछि पनि हाम्रा नागरिकले ज्यान गुमाउने क्रम रोकिएको छैन,” उनले भने, “यसको जिम्मा राज्यले लिने कि नलिने ?”

टहराकै किस्ता पाएनन् 

भूकम्पपछि सरकारले पीडितहरूलाई अस्थायी आवास निर्माण स्वरूप टहरा बनाउन तत्काल ५० हजार रुपैयाँ दिने घोषणा गरेको थियो । जसअनुसार पहिलो किस्ता २५ र दोस्रो किस्ता २५ हजार गरी दिने निर्णय गरिएको थियो । तर, भूकम्पपीडितहरूले अस्थायी टहराको समेत पूरा भुक्तानी पाएका छैनन् । कतिले पहिलो किस्ता पाएका छन् भने कतिले पहिलो किस्तासमेत पाएका छैनन् । 

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जाजरकोटका अनुसार ४८ हजार ५ सय १६ भूकम्पपीडितमध्ये ४० हजार ४१ लाभग्राहीले अस्थायी आवास बनाउन पहिलो किस्ताको पाएका छन् । ६ हजार ६ सय ६३ जनाले मात्रै दोस्रो किस्ता पाएका छन् । ८ हजार ४ सय ७५ ले त पहिलो किस्ता नै पाएका छैनन् । 

त्यस्तै, जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुकुम पश्चिमका अनुसार अस्थायी टहराका ३४ हजार ९ सय १७ मध्ये २ हजारले पहिलो किस्तासमेत पाएका छैनन् । बाँकीले भने दुवै किस्ता पाएका छन् । 

स्थायी आवास निर्माणमा किन भयो ढिलाइ ?

सरकारले भूकम्पपीडितका लागि एक वर्षमै निजी स्थायी आवास बनाइदिने घोषणा गरेको थियो । त्यसका लागि ५ लाख रुपैयाँ बराबरको अनुदान दिने भनिएको थियो । तर भूकम्पले डेढ वर्ष बित्दा पनि पीडितहरूका लागि स्थायी आवास निर्माणको काम अघि बढ्न सकेन । 

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार भूकम्पपीडितका लागि स्थायी आवास बनाउन ढिलाइ हुनुका धेरै कारण छन् । जसमध्येको एउटा कारण हो, स्थायी आवास निर्माणका चाहिने कार्यविधि ल्याउन भएको ढिलाइ । भूकम्प गएको १४ महिना बितिसकेपछि मात्र सरकारले पुस २१, ०८१ मा ‘विपद् प्रभावित निजी आवास प्रबलीकरण, पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापना अनुदान कार्यविधि, २०८१ (प्रथम संशोधन) जारी गरेको थियो । 

त्यस्तै, भवन निर्माणका लागि चाहिने आवश्यक बजेट पनि अर्थ मन्त्रालयबाट निकासा नहुँदा अलि ढिलाइ भएको प्राधिकरण बताउँछ ।

प्राधिकरणका तत्कालीन प्रवक्ता रामबहादुर केसीले अहिले कार्यविधि जारी भएर बजेटसमेत निकासा भइसकेपछि पुनर्निर्माणको काम अघि बढेको बताउँछन् । उनका अनुसार जाजरकोट भूकम्पका ९६ हजार पीडित परिवारलाई स्थायी आवासका लागि वास्तविक लाभग्राही पहिचानको अर्थात् विस्तृत क्षति आँकलन (डीडीए) को काम भइसकेको छ । 

जाजरकोटसँगै नभएर डोटी र बझाङको भूकम्पपीडितको स्थायी आवासका लागि पनि डीडीएको काम भएको छ । 

के छ विज्ञको सुझाव ?

विपद्विज्ञ डा. मीनबहादुर पौडेलले जाजरकोट र रुकुमका भूकम्प प्रभावितका लागि स्थायी आवास बनाउन निकै ढिला भएको बताउँछन् । “अवस्था कस्तो छ भने अस्थायी टहराका लागि समेत सबै पीडितले दोस्रो किस्ता पाएका छैनन्,” उनले भने, “जबकि अहिलेसम्म स्थायी आवास नै तयार भइसक्नुपर्ने थियो ।” 

भूकम्पजस्ता प्राकृतिक विपत्तिपछि पीडितहरूका लागि सुरक्षित आवास जरुरी पर्छ । प्राकृतिक विपद्पछि विशेष गरी महिला, गर्भवती, सुत्केरी, ज्येष्ठ नागरिकजस्ता जोखिममा रहेका वर्गहरूको पहिचान गरेर उनीहरूलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । 

त्यसपछि कम्तीमा ६ महिनाअगावै पीडितहरूका लागि स्थायी आवास व्यवस्था गरिसक्नुपर्नेमा डा. मीन जोड दिन्छन् । 

विपत्तिका बेलामात्र उद्धार गर्ने र राहत कामहरू गरेर नपुग्ने उनी बताउँछन् । उनले भने, “उनीहरूको सुरक्षित आवासदेखि, स्वास्थ्योपचार सेवा प्रदान गर्नु महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।” विपद् र त्यसपछिको बेलामा जोखिम वर्गहरूलाई लक्षित गरेर विशेष प्रकारको राहत प्याकेज ल्याउनुपर्ने उनको सुझाव छ ।

यो पनि पढ्नुहोस् :

भूकम्प प्रभावित विपन्नको छैन बलियो घर, राज्यको भएन भर

भूकम्प विस्थापितको पुनःस्थापनामा अर्बौँको लगानी, बालुवामा पानी 

कभर तस्बिर : जाजरकोटको नलगाढस्थित कल्पत बस्ती । तस्बिर : आभास बुढाथोकी/निमजिन

यो सामग्री पुन: प्रकाशन गर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो पुन:प्रकाशन नीति अनुसार प्रकाशन गर्नुहोस् । पुन:प्रकाशन निर्देशिका यहाँ छ ।